नवी दिल्ली – देशात आजपासून 3 नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. हे तीन नवे कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियमन आहे. डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आलेले कायदे आता देशभरात लागू झाले आहेत.
तीन नवीन कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम याप्रमाणे संबोधले जाणार आहेत. हे कायदे आता भारतीय दंड संहिता (1860), गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (1898) आणि भारतीय साक्ष अधिनियम (1872) यांची जागा घेतील.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील बदल
यामध्ये भारतीय दंड संहितेत 848 मधील कलमं होती, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत 531 कलमं असतील. इलेक्ट्रॉनिक पद्धती ऑडिओ-व्हिडिओद्वारे पुरावे गोळा करण्यास प्राधान्य देण्यात आलं आहे. गुन्हा झाल्यावर नागरिक कोणत्याही स्टेशनमध्ये झिरो एफआयआर करू शकतील. 15 दिवसांत एफआयआर घटना घडली तिथे पाठवावी लागेल. एफआयआर दाखल झाल्यावर 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावं लागेल आणि कोर्टानेही 60 दिवसांत आरोप निश्चित करणं बंधनकारक असेल. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांत न्यायालयाला निकाल जाहीर करावा लागेल. पोलिसांनी अटकेतील व्यक्तीच्या कुटुंबाला ऑनलाइन, ऑफलाइन व लिखित कळवावं लागेल. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत एकूण 531 कलमं आहेत. यातील 14 कलमं रद्द करून नवीन नऊ कलमं व 39 उपकलमं जोडली आहेत. आता कोर्टात सुनावणीदरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरिन्सिंगद्वारे दिलेली साक्ष्य ग्राह्य धरली जाईल. 2027 आधी देशातील सगळी न्यायालयं कॉम्प्युटराइज्ड होतील.
भारतीय साक्ष्य अधिनियममधील बदल
भारतीय साक्ष्य अधिनियममध्ये 170 कलमं आहेत. इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टमध्ये 167 कलमं होती.
भारतीय न्याय संहितेतील बदल
आयपीसीमध्ये 511 कलमं होती, तर बीएनएसमध्ये 357 कलमं आहेत.महिला व बालकांशी संबंधी गुन्हे : हे गुन्हे कलम 63 ते 99 मध्ये आहे. बलात्कार कलम -63, दुष्कृत्य कलम -64, गँगरेप – 70, लैंगिक शोषणाबद्दल कलम 74 मध्ये तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलींवर गँगरेप झाल्यास फाशी होऊ शकते. हुंड्याशी संबंधित गुन्हे 79 ते 84 या कलमांमध्ये आहेत. मॉब लिंचिंग अपराध मानला जाईल. यात सात वर्षांचा तुरुंगवास, जन्मठेप व फाशीही होऊ शकते. खुनासंदर्भात कलम 103 मध्ये तर संघटित गुन्ह्यांमध्ये कलम 111 मध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. दहशतवादासंदर्भात कलम 113 मध्ये तरतूद आहे. पत्नी 18 वर्षांहून जास्त वयाची असेल तर जबरदस्ती शारीरिक संबंध ठेवणं वैवाहिक बलात्कार नसेल. लग्नाचं वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवून फसवणूक केल्यास कमाल 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. बीएनएसमध्ये कलमं 147-158 मध्ये देशद्रोहाशी संबंधित तरतूद आहे. मानसिक आरोग्य यासंबंधित गुन्ह्यांमध्ये तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. निवडणूक गुन्हे हा गुन्ह्यांसाठी कलम 169 ते 177 मध्ये तरतूद आहे.
