mumbai – मराठा-कुणबी जीआर प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मराठा-कुणबी जीआरला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. यासंदर्भात मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर आज (७ ऑक्टोबर) सुनावणी झाली.
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा कुणबी संदर्भात जीआर काढला होता. यानंतर ओबीसी नेत्यांनी या जीआरला विरोध करत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. या दोन्ही याचिकांमध्ये २ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय (जीआर) बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करण्यात आला.
ओबीसी मुक्ती मोर्चा आणि ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकांवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ‘जीआर’ची अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये अशी मागणीही यामध्ये करण्यात आली होती, मात्र मुंबई हायकोर्टाने २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
