भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यामध्ये सलग सहाव्यांदा रेपो दर साडे सहा टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. किरकोळ चलनफुगवट्याचा दर ४ टक्के इतक्या निर्धारित उद्दिष्टापेक्षा जास्त असल्यामुळे, सहा सदस्यीय पतधोरण समितीनं बहुमतानं रेपो दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. निधीची अल्पकालीन तरलता कायम राखण्यासाठी बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने कर्ज घेतात, त्याला रेपो दर असं म्हणतात.
चालू आर्थिक वर्षात ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर ५ पूर्णांक ४ दशांश टक्के आणि पुढल्या आर्थिक वर्षात तो साडे चार टक्के राहील, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेल्या आर्थिक घडामोडी आणि गुंतवणुकीचा वाढता ओघ, यामुळे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशाचा स्थूल उत्पादन वाढीचा दर ७ पूर्णांक ३ दशांश टक्के, तर पुढल्या आर्थिक वर्षात तो ७ टक्के राहण्याची शक्यता असल्याचं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं.
