ठाणे – अनधिकृत बांधकामाबाबत कठोर कारवाईचे धोरण (झिरो टॉलरन्स) ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. तसेच, महापालिका क्षेत्रात एकही अनधिकृत प्लिंथ होऊ नये, त्याचप्रमाणे, अनधिकृत बहुमजली इमारत तोडण्यासाठी डिमोलिशन तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री महोदयांनी दिले आहेत. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रात कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. अनधिकृत बांधकामात अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध दिसून आल्यास त्यांच्यावर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी स्पष्ट केले आहे.
ठाणे महापालिका कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून तातडीने कारवाई न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी बैठकीत दिला.
‘अनधिकृत प्लींथ होऊ द्यायची नाही’
प्रभागसमितीनिहाय, अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्यास त्याची तातडीने पाहणी करुन ती संपूर्ण निष्कासित करण्यात यावीत. जेणेकरुन भविष्यात कोणत्याही प्रकारे अनधिकृत बांधकामाला थारा मिळणार नाही. प्रभागसमितीनिहाय बीट मुकादम नियुक्त केलेले आहेत. त्यांनी दररोज संपूर्ण क्षेत्रामध्ये पाहणी करुन अनधिकृत बांधकाम होत असल्यास वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणावे व सदरचे बांधकाम जोत्याच्या वेळीच (Plinth) निष्कसित करावे. यामध्ये कोणताही हलगर्जीपणा यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही. अनधिकृत बांधकाम प्लिंथच्या वर गेले संबंधित बीट निरीक्षक आणि बीट मुकादम यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. जर अशी कारवाई झाली नाही तर संबंधित सहायक आयुक्त यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असेही आयुक्त बांगर यांनी नमूद केले आहे. बीट मुकादम यांच्या पाहणीचा अहवाल दैनदीन स्वरूपात आयुक्त यांना सादर करण्याचे निर्देश सर्व सहायक आयुक्त आणि परिमंडळ उपायुक्त यांना देण्यात आले आहेत.
‘डिमोलिशन तज्ज्ञांची मदत घ्यावी’
बहुतेकवेळा अनेक अनधिकृत बांधकामांमध्ये कारवाई केली जाते, परंतु ही कारवाई काही प्रमाणातच असते. काही दिवसानंतर तेथे चाळ वा इमारतीचे बांधकाम होते, असे न करता अनधिकृत बांधकाम पूर्णपणे निष्कसित करावे. अनधिकृतपणे उभारलेल्या इमारती कोसळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणावर असते, यामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचा जीवनाचा प्रश्न असतो, यामध्ये नागरिकांचे नाहक बळी जातात, त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम दिसल्यास तातडीने कारवाई करावी. ते अनधिकृत बांधकाम बहुमजली असेल तर डिमोलिशन तज्ज्ञांची मदत घेण्यात यावी, असेही आयुक्त बांगर यांनी सांगितले. हा नागरिकांच्या जिविताचा विषय असल्याने यंत्रणांनी परिणामकारक करावी, अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे.
अनधिकृत नळ संयोजनावर कारवाई करावी
अनधिकृत नळ संयोजनाचे प्रमाण अनधिकृत बांधकामामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे दिसून येत आहे. पाणीपुरवठा विभागाने याबाबत मोहिम आखून अनधिकृत नळसंयोजने शोधून ती मुख्य जलवाहिनी पासून तोडण्याची कारवाई करावी. या जोडणीला जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड विधान संहितेतील कलम नमूद करून कारवाई केली जाईल. अनधिकृत इमारतीला नळ जोडणी मिळाली तर थेट कार्यकारी अभियंत्याला निलंबित केले जाईल. तसेच, अनधिकृत बांधकाम सुरू असलेल्या किंवा व्याप्त झालेल्या ठिकाणी चोरून नळ जोडणी घेतल्याचे निदर्शनास आले तरी कार्यकारी अभियांत्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल. अनधिकृत नळ जोडणी तोडण्यासाठी विशेष पथकाची नेमणूक करुन त्यांच्यामार्फत सदरची कार्यवाही करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे रक्षक नेमावेत
अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करताना नेहमीच आवश्यक बंदोबस्त उपलब्धतेचा प्रश्न पुढे येत असतो. अनधिकृत बांधकामाबाबत कठोर कारवाईची मोहीम हाती घेतली जात आहे. त्यासाठी, मनुष्यबळ व सुरक्षारक्षकांची गरज भासणार आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळासह महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाकडे १०० तरुण सुरक्षा रक्षकांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. यामध्ये ७० पुरूष सुरक्षारक्षक तर ३० महिला सुरक्षारक्षक असतील या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही आयुक्त बांगर यांनी दिल्या आहेत.
तसेच, पाडकामासाठी यंत्र सामुग्री पुरविण्यात सध्या एकाच ठेकेदाराची मक्तेदारी आहे. ही मक्तेदारी मोडून तिन्ही परिमंडळात स्वतंत्र ठेकेदार नियुक्त करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
