ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांचे निर्देश…
ठाणे – ठाणे महापालिका हद्दीतील वेगवेगळ्या स्थितीतील अनधिकृत बांधकामे हे प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून आपल्यासाठी भूषणावह नाही. या अनधिकृत बांधकामांकडे यंत्रणेने त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे ठरवले आहे का, अशा शब्दांत महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकामे पूर्ण होऊन तेथे नागरिकांनी वास्तव्य केल्यावर दुर्घटना होण्याची आपण वाट पाहतो आहोत का, अशी विचारणाही आयुक्तांनी सर्व परिमंडळ उपायुक्त आणि सहायक आयुक्त यांच्या बैठकीत केली.
…तर कार्यकारी अभियंता यांच्यावर कारवाई
प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर ताबडतोब गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अनधिकृत बांधकामांना पाणी, वीज यांची नवीन जोडणी मिळणार नाही याची खबरदारी घेतली जावी. अशा बांधकामांना नवीन पाणी जोडणी मिळाली तर कार्यकारी अभियंता यांना निलंबित केले जाईल, असे स्पष्ट निर्देश आयुक्त बांगर यांनी दिले.
प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर फलक लावा
प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर तातडीने फलक लावण्यात यावा. हे बांधकाम अनधिकृत असून इथे कोणी घर घेवू नये, असा पक्क्या स्वरुपाचा फलक लावावा. तात्पुरत्या स्वरुपाचा फ्लेक्स लावू नये. फलकाचा खर्च अनधिकृत बांधकामाच्या मालमत्ता करास जोडून वसूल करावा. तसेच, हा फलक कोणी काढल्यास त्याच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा. त्याचवेळी, या बांधकामास चोरून पाणी जोडणी घेतल्याचे उघड झाले तर कार्यकारी अभियंत्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असेही आयुक्त बांगर यांनी सांगितले.
अनधिकृत बांधकामांना वीज पुरवठा केला जावू नये यासाठी महावितरण आणि टोरंट यांना सूचित करावे. तरीही वीज पुरवठा केला गेला तर जबाबदारी त्यांची राहील, असे त्यांना लेखी कळविण्यास आयुक्तांनी सांगितले. महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाचा ना हरकत परवाना असल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थिती पाणी व वीज पुरवठा होणार नाही, हे सुनिश्चित करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कळवा, दिवा आणि मुंब्रा परिसरातील तक्रारी
कळवा, दिवा आणि मुंब्रा परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी येतात. मात्र या तक्रारींची पडताळणी करून त्यात तथ्य असल्यास यंत्रणा कारवाईत कमी पडते, याबद्दलही आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. जानेवारी-२०२३मध्ये एका परिपत्रकाद्वारे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि यंत्र सामुग्री प्रत्येक सहायक आयुक्त यांना देण्यात आली आहे. त्यांना आणखी मदत असल्यास तत्काळ तीही देण्यात येईल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामावर तत्काळ कारवाई झाली पाहिजे. असे असूनही अपेक्षित कारवाई होत नसेल तर सहायक आयुक्त त्याला जबाबदार राहतील, असेही आयुक्त श्री. बांगर म्हणाले. राजरोसपणे अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे आणि आपण बघ्याची भूमिका घेवू असे चालणार नाही. अनधिकृत बांधकामे सुरूच राहिली तर तुम्ही सगळे अडचणीत याल हे लक्षात ठेवा, असा इशाराही आयुक्तांनी दिला.
लकी कंपाऊंड, साईराज इमारत या दुर्घटना आपण पाहिल्या आहेत. आपल्या निष्काळजीमुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका पोहोचणार नाही, याची जाणीव सगळ्यांनी ठेवावी, असेही आयुक्त म्हणाले. अनधिकृत बांधकामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करू नये, असेही ते म्हणाले.
केवळ स्लॅब नव्हे, पूर्ण बांधकाम तोडावे
अनधिकृत पक्क्या बांधकामावर कारवाई करताना फक्त स्लॅब तोडला जातो. बांधकामाचा मूळ ढाचा तसाच राहतो. पुढे त्यावर पुन्हा बांधकाम होते. ते आणखी धोकादायक असते. त्यामुळे पूर्ण बांधकाम पाडून टाकावे. तसे करणे शक्य नसल्यास नेमके काय कारण आहे ते लेखी कळवावे, असेही निर्देश आयुक्त बांगर यांनी दिले.
बीट मुकादम, बीट निरिक्षक यांचे काम व्यवस्थित सुरू असावे. सर्व अनधिकृत बांधकांमांच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये ताबडतोब केल्या जाव्यात. त्यावर सहायक आयुक्त यांनी लक्ष द्यावे आणि कार्यवाही करावी. या नोंदी कारवाईसाठी उपयोगी पडतात, असेही आयुक्त म्हणाले. सहायक आयुक्तांकडून कारवाईत विलंब झाल्यास थेट जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांची स्पष्ट केले.
अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून मालमत्ता कराची थकबाकी म्हणून वसूल केला जावा. तसेच, वारंवार तोडकाम करूनही इमारत उभी राहिली तर त्या तोडकामाचा खर्च संबंधित सहायक आयुक्तांकडून वसूल केला जाईल, असा इशारा आयुक्त बांगर यांनी दिला.
सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे हटवा
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांची माहिती दोन दिवसात संबंधित सहायक आयुक्तांनी द्यावी. ती बांधकामे पाडण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी. अनधिकृत संरक्षक भिंतीसह सगळे बांधकाम जमीनदोस्त करावे. तसेच, विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंडावर अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची दक्षता घेतली जावी, असेही आयुक्त श्री. बांगर यांनी सांगितले. यापुढे शासकीय जमिनीवर अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे निर्दशनास आले तर कोणतीही नोटीस न देता कारवाई केली जाणार आहे.
डॅशबोर्ड १५ दिवसात तयार करा
अनधिकृत बांधकामे यांची तक्रार, सर्वेक्षण, यादी, नोटीस आणि कारवाई यांची दैनंदिन माहिती देणारी संगणकीय प्रणाली (डॅशबोर्ड) १५ दिवसात तयार करावा. त्याचा दर पंधरवड्याचा आढावा आपण घेणार असल्याचेही आयुक्त श्री. बांगर म्हणाले. अनधिकृत बांधकाम निष्कासन करण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत होण्यासाठी याचा उपयोग होईल. त्यातून व्यवस्थात्मक बदल होतील आणि संपूर्ण यंत्रणा त्याप्रमाणे काम करेल, त्यासाठी याची अमलबजावणी तातडीने करण्याच्या सूचनाही आयुक्तांनी दिल्या.
