नवी दिल्ली – महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला आहे. हा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने काही निरीक्षणे नोंदवली.
अध्यक्षांनी केवळ राजकीय पक्षाच्या व्हीपलाच मान्यता द्यायला हवी. त्यामुळं भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचे कोर्टाने म्हटलं.
पक्षांतर्गत वादाकडे राज्यापलांनी पाहण्याचा अधिकार नाही.
जे पत्र राज्यपालांना देण्यात आले होते पण ते त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. निवडणूक आयोगाला पक्ष नाव आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय देणे बेकायदेशीर होते. पण उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही कारण त्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे.
राज्यपालांची भूमिका चुकीची, त्यांना कोणतेही राजकीय निर्णय़ घेण्याचा अधिकार नाही. त्यांना बहुमत चाचणी बोलावण्याचा अधिकार नाही. त्यांचे निर्णय राजकीय हस्तक्षेप म्हणावा लागेल.
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यायला नको होता. त्यांच्या राजीनाम्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले.त्यावेळी त्यांनी काही गोष्टी निदर्शनास आणून दिले असते तर वेगळे चित्र दिसले असते.
