new delhi – माथेरानमधील हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षांवर बंदी घालण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.माथेरानमधील या अमानुष प्रकाराची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली असून, येत्या सहा महिन्यात कुप्रथा बंद करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन, न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठापुढे यासंबंधी याचिकेवर सुनावणी झाली.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ७८ वर्षांनीही माथेरानसारख्या ठिकाणी ही अमानुष प्रथा सुरू असल्याविषयी न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. माथेरानमध्ये हातरिक्षा बंद करून तेथे ई-रिक्षांची सुविधा सुरू करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
भारतासारख्या विकसनशील देशात हातरिक्षा व्यवसायाची ही प्रथा मानवी प्रतिष्ठेच्या मूलभूत संकल्पनेच्या विरोधी आहे. आपल्या राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना सामाजिक व आर्थिक न्यायाची हमी दिली आहे. या हमीलादेखील या प्रकारामुळे उणेपणा येत आहे’, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.
माथेरानमधील हातरिक्षा व्यवसाय येत्या सहा महिन्यात पूर्णपणे बंद करावा आणि स्थानिकांना भाड्याने ई-रिक्षा देता येईल का याची चाचपणी करावी,असे निर्देश खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला दिले.
