new delhi – महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आता नवीन वॉर्ड, प्रभाग रचनेनुसारच होणार असून, 27% ओबीसी आरक्षण कायम राहणार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नवी प्रभाग रचना तसेच ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत. या संदर्भातील महत्त्वाची सुनावणी आज (ता.४) सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली.
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ही 11 मार्च 2022 च्या पूर्वीच्या वॉर्ड रचनेप्रमाणे घ्यावी, अशी विनंती करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. ही निवडणूक सुद्धा नवीन वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केले होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे आजच्या आदेशाप्रमाणे नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज आणखी एक याचिका फेटाळून लावली. त्यात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आमच्या 6 मे 2025 च्या आदेशानुसार 27% ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्यात येतील.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्टपणे सांगितले की, वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्याने हा पूर्णपणे अधिकार राज्य सरकारचा आहे.
