mumbai – छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रचलेल्या दुर्गराज्याचा ऐतिहासिक ठसा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधोरेखित झाला आहे. महाराष्ट्रातील ११ आणि तामिळनाडूतील १ अशा एकूण १२ किल्ल्यांना ‘युनेस्को’चे जागतिक वारसा स्थळ (World Heritage Site) म्हणून मानांकन मिळाले आहे. हा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानाचा व ऐतिहासिक क्षण ठरला आहे.
या मानांकनासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांच्यातर्फे प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. यामध्ये रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी (महाराष्ट्र) आणि जिंजी (तामिळनाडू) यांचा समावेश होता.
‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसा स्थळ मानांकनासाठी आवश्यक असलेल्या “अद्वितीय वैश्विक मूल्य (Outstanding Universal Value)” या निकषांवर हे किल्ले खरे उतरले. शिवकालीन दुर्गांचे सामरिक, स्थापत्य व सांस्कृतिक महत्त्व, सह्याद्रीच्या कुशल वापरातून साकारलेली माची स्थापत्यशैली आणि गनिमी काव्याचे युद्धतंत्र या सर्व बाबी मानांकनाच्या निर्णयामध्ये निर्णायक ठरल्या.
शासनाचा पुढाकार आणि व्यापक सहकार्य
या ऐतिहासिक घडामोडीसाठी अनेक शासकीय यंत्रणांनी एकत्रितपणे कार्य केले. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि संस्कृती मंत्रालय, भारत सरकारमार्फत २०२४-२५ या वर्षाकरिता निवडलेल्या ५ प्रस्तावांपैकी महाराष्ट्राचा मराठा लष्करी स्थापत्य हा प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालयाने युनेस्कोकडे पाठविण्यासाठी निवडला होता. या यशस्वी प्रवासात वास्तुविशारद डॉ.शिखा जैन आणि पुरातत्व संचालक डॉ.तेजस गर्गे यांचे योगदान मोलाचे ठरले. ‘युनेस्को’च्या ४६व्या अधिवेशनात राज्यातील अधिकारी, गड संवर्धन समिती सदस्य व तज्ज्ञांचा सहभाग होता. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ICOMOS तज्ज्ञ ह्वाजोंग ली यांनी या १२ किल्ल्यांची स्थळ भेट घेतली आणि जिल्हाधिकारी व वनविभागांनीही सहकार्य केले.
राजकीय नेतृत्वाचे प्रभावी योगदान
या मानांकनासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी युनेस्कोच्या महानिदेशकांची भेट घेऊन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, भारताचे युनेस्कोतील स्थायी प्रतिनिधी विशाल शर्मा आणि , पुरातत्व संचालनालयाचे उपसंचालक हेमंत दळवी यांच्या प्रयत्नांमुळे हे यश शक्य झाले.
