mumbai – क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली असून ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी शिफारस केली असल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य राजेश राठोड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार क्रीमिलेअरची अट घालण्यात आली असल्याचे सांगून इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री सावे म्हणाले की, व्हीजेएनटी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. व्याज परतावा रक्कम १० लाख रुपयांवरून १५ लाख करण्यात आली आहे. गट कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे.
तांडावस्ती सुधार योजनेत ५६८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. पोहरादेवी देवस्थानच्या विकासासाठी ३२६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जात पडताळणी प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले लवकर देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येतील. पदोन्नतीमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बंद आहे. याबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून न्यायालयात ठामपणे भूमिका मांडण्यात येत असल्याची माहिती सावे यांनी दिली.
