मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना दाखले देणार आहोत. याबाबत तहसीलदारांची बैठक घेऊन उद्या पासूनच दाखले द्यायला सुरू करणार आहोत अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पेटिशनच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी नव्याने प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने जी समिती नेमली होती, त्या समितीकडून पहिला अहवाल सादर करण्यात आला आहे. शिंदे कमिटीत १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी झाली, त्यात ११ हजार ५३० नोंदी मिळाल्या. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांनाच दाखले देणार आहोत. अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देण्यात आली आहे.
पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात आणि मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण आणि राज्याच्या विविध भागात आंदोलनं सुरु आहेत. या पार्श्वभूमीवर अतिश्य महत्त्वाची मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक मी सहभागी झालो होतो. या बैठकीमध्ये अतिश्य तपशीलवार चर्चा झाली. त्यामध्ये न्यायमूर्ती शिंदे साहेबांची समिती आपण स्थापन केली होती, जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी. त्या समितीने आमच्याकडे अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल आम्ही उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून स्वीकारून पुढील प्रक्रिया करु. न्यायमूर्ती शिंदे समितीने १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. त्यामध्ये ११५३० कुणबी नोंदी आढळून आल्या. त्यांनी संपूर्ण सविस्तर अहवाल सादर केला.
फार जुने जुने रेकॉर्ड तपासले, उर्दू आणि मोडी लिपीतील रेकॉर्ड तपासले, हैद्राबाद येथील जुने, पुरावे, नोंदी यासाठी विनंती केली आहे. त्याच्यामध्येही आणखी काही कुणबी नोंदी सापडण्याची शक्यता, त्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी लागेल. शिंदे समितीने अनेक पुरावे तपासले, चांगलं आणि तपशीलवार काम केले आहे.त्यामुळे सरकारने त्यांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. तरीही आम्ही त्यांना सांगितलं आहे, अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करा. कुणबी प्रमाणपत्र नोंदी सापडल्यात त्याची तपासणी करुन पुढची कार्यवाही केली जाईल’, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
तसेच मूळ मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं आहे, त्यावर सरकार काम करत आहे. क्युरेटिव्ह पेटिशन ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्याबाबत राज्य सरकारचे काम युद्धपातळीवर सुरु असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
