मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर धनगर आरक्षणावरूनही रान पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र लिहिले आहे.
धनगर आरक्षणासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुरू असलेली याचिका व आपल्या महायुती सरकारने समाजासाठी केलेल्या योजनांसंदर्भात खालील महत्वपूर्ण मुद्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करावी, ही विनंती असे पत्रात पडळकर यांनी म्हंटले आहे.
महत्वपूर्ण मुद्दे
१) अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या वतीने धनगर आरक्षणाकरिता उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत (याचिका क्र. ४९१९/२०१७) अॅड. कुंभकोणी यांची कायम नियुक्ती करणे तसेच न्यायालयात तात्काळ व दैनंदिन सुनावणी करता सरकार तर्फे अर्ज दाखल करणे.
२) मेंढपाळांसाठी घोषित केलेल्या दहा हजार कोटींच्या सहकारी महामंडळाचे जिल्हास्तरीय स्थापन झाल्या असून लवकरात लवकर सहकार महामंडळाची घोषणा करून योजना कार्यान्वित करण्यात यावी व तसेच स्वतंत्र अध्यक्षाची नेमणूक करणे.
३) ‘जे आदिवासींना ते धनगरांना’ याप्रमाणे घोषित केलेल्या एक हजार कोटी रुपयांच्या २२ योजनांपैकी काही योजना प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या नाहीत व संपूर्ण निधी सुद्धा उपलब्ध झाला नाही त्याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना करणे.
४) मेंढपाळांवर होत असलेले हल्ले रोखणे व त्यावर ‘स्वतंत्र कायदा’ आणून त्यांना संरक्षण देणे, तसेच महसूल रेकॉर्ड मधील आरक्षित चराई कुरणे क्षेत्र वार्षिकी प्रति हेक्टर एक रूपया दर आकारणी करून स्थानिक मेंढपाळांना वाटप करणे. (Political News)
५) आरेवाडीच्या बिरोबा मंदिर देवस्थानाच्या सर्वांगिण विकासासाठी व भाविकांच्या सोयीसुविधांसाठी आणि सुशोभिकरणासाठी २०० कोटी रूपयांचा निधी द्यावा.
६) महाराजा यशवंतराव होळकर यांचे जन्मस्थान असलेले किल्ले वाफगावच्या विकास संवर्धनासाठी सरकारने किल्ला ताब्यात घेऊन ‘किल्ले वाफगाव विकास आराखडा’ त्वरित तयार करून त्याला मान्यता द्यावी.
७) ज्या पद्धतीने औरंगाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर व उस्मानाबादचे धाराशिव असे तात्काळ व ठोस पाऊले उचलण्यात आली त्याच पद्धतीने अहमदनगर जिल्ह्याच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर’ नामांतरासाठी प्रयत्न व अंमलबजावणीसाठी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावे.
आम्ही सर्व धनगर बांधव आमचे प्रश्न कायदा व संसदीयमार्गाने मार्गी लावण्यास प्रयत्नशील आहोत. परंतु होणारी दिरंगाई व सतत अवहेलना यामुळे आमच्या भावनांचा उद्रेक होऊ शकतो, याबाबतची काळजी व दक्षता घेऊन वरील मुद्यांबाबतची बैठक त्वरित आयोजित करावी. अन्यथा महाराष्ट्रात सुद्धा जाट आंदोलनासारखे ‘धनगर आंदोलन’ उभा राहू शकते. ही बाब मी आपणास अत्यंत जबाबदारीने सांगू इच्छितो आहे.
