मुंबई – नियुक्ती दिलेल्या पदाचा पदभार अद्यापही न स्वीकारलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आता थेट कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महसूल विभागाशी संबंधित असलेली सर्व सामान्य नागरिकांची कामे खोळंबत असल्याने महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सक्त कारवाई करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
सुधारित वाळू धोरणासंदर्भात सद्य:स्थितीचा विभागनिहाय आढावा घेण्यासाठी आज महसूल मंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभागातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची मंत्रालयात बैठकीत घेण्यात आली. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
महसूल विभागातील तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी आदी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश नुकतेच मंत्रालयस्तरावरून निर्गमित करण्यात आले आहेत. मात्र, बदली झालेल्या काही अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती दिलेल्या पदाचा पदभार अद्यापही स्वीकारलेला नाही. एकीकडे तालुका ते मंत्रालय स्तरावर सर्व सामान्य नागरिकांची वाढत चाललेली वर्दळ लक्षात घेता नागरिकांच्या कामांचा निपटारा व्हावा यासाठी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने हजर व्हावे अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत.
