Mumbai – राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये गुणवत्ताधारित प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करून उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. शाळांच्या कामगिरीनुसार जिथे कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे तिथे प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. सैनिकी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण करण्यावर या संदर्भातील धोरणात भर देण्यात यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सैनिकी शाळा मूल्यांकन व सक्षमीकरण आराखडा तसेच सैनिकी शाळा सुधारीकरण धोरणांतर्गत गठित समितीच्या अहवालासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, तेव्हा ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले की, समितीने सादर केलेल्या अहवालातील बहुतांश शिफारशी योग्य असून, संबंधित विभागांनी त्यावर आवश्यक कार्यवाही करावी. यासाठी अन्य विभागांशी समन्वय साधून निर्णय घ्यावेत. सैनिकी शाळांच्या कामकाजाचा वर्षातून एकदा आढावा घेऊन शिफारशींच्या अंमलबजावणीची प्रगती तपासावी. ‘अ’ वर्गातील सैनिकी शाळांना त्यांच्या कामगिरीबाबत प्रोत्साहन देवून ‘ब’ श्रेणीतील शाळांना ‘अ’ वर्गात येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा.आवश्यक ती कठोर कार्यवाही करावी असेही त्यांनी सांगितले.
फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील सैनिकी शाळांची शैक्षणिक व प्रशासकीय गुणवत्ता उंचावण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सैनिकी प्रशिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी हा आराखडा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी तसेच संरक्षण दलांमध्ये अधिकारी म्हणून अधिकाधिक विद्यार्थी दाखल व्हावेत, या उद्देशाने सैनिकी शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि उत्तरदायी व्यवस्था निर्माण करण्यावर या धोरणात भर देण्यात यावा असे निर्देशही त्यांनी दिले.


