मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ महत्त्वाचे निर्णय!…

mumbai – राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.३) मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत १४ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. तसेच या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ…

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या लाभार्थ्यांना दीड हजार रूपये अर्थसहाय्य दिले जात होते. आता ते अडीच हजार रुपये दिले जाईल.

राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, निराधार विधवा आदींना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ४ लाख ५० हजार ७०० आणि श्रावणबाळ योजनेत २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना आता दरमहा अडीच हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अनुदान ऑक्टोबर २०२५ पासून देण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ५७० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातील राखेच्या वापरासंबंधी धोरणास मान्यता…

महानिर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापरासंबंधीच्या धोरणास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रात तयार होणाऱ्या राखेच्या वापराबाबतचे धोरण २०१६ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर धोरणात बदल करणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार या धोरणास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाद्वारे राखेच्या १०० टक्के पर्यावरणपूरक पध्दतीने विनियोग कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. या धोरणाद्वारे विविध घटकांकरिता राख वापरण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक सवलती देण्यात येणार आहेत. यामुळे स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्तांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

अनुसूचित जमातीतील नववी, दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता केंद्राची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना…

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील इयत्ता नववी आणि दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यनिक शिष्यवृत्ती योजनेऐवजी आता केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावास झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अनुसूचित जमातीच्या नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना व केंद्र सरकारच्या पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेशी तुलना केली असता केंद्राच्या योजनेमध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम राज्याच्या योजनेपेक्षा अधिक मिळते. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारची पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात शासकीय वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेतील लाभ दिल्यानंतरची रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम वसतीगृह योजनेतून दिली जाणार आहे. ही योजना अनुदानित व शासकीय निवासी आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा तसेच नामांकित शाळा यांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू राहणार नाही.

मुंबईतील आणिक डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पास मान्यता, २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांची तरतूद करणार…

मुंबईतील आणिक डेपो – वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-११ प्रकल्पास व त्यासाठी आवश्यक २३ हजार ४८७ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई मेट्रो मार्गिका-११ ही मुंबई मेट्रो मार्गिका-४ (वडाळा-ठाणे-कासारवाडवली) चा विस्तार भाग आहे. या मार्गिकेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) कडून तयार करुन घेण्यात आला आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. यांच्यावतीने या प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या मार्गिकेचा ७० टक्के भाग हा भुयारी आहे. यात १३ भूमिगत आणि एक भू-समतल स्थानक उभारण्यात येणार आहेत. या १७.५१ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पास पायाभूत सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापुर्वीच मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे ३ हजार १३७ कोटी ७२ लाख रुपयांचे समभाग (equity) आणि ९१६ कोटी ७४ लाक रुपयांचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मिळविण्याकरिता विनंती करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी स्वीकारण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुण्यातील मेट्रो मार्गिका–२, मार्गिका–४, नागपूर मेट्रोच्या टप्पा दोनच्या कर्जांस मान्यता…

ठाणे शहरातील वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पुणे शहरातील पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) आणि पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी आवश्यक कर्ज घेण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली मेट्रो कॉरीडॉर (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला – स्वारगेट – हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उप मार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांना यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची जबाबदारी स्वीकारण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक करार करण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांना मंजूर केलेल्या मर्यादेत द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय वित्तीय संस्था किंवा अन्य संस्थांमार्फत सुलभ व्याज दराचे कर्ज उपलब्ध करून घेता येणार आहे. त्यांना या कर्जाची मुद्दल, व्याज व इतर शुल्क यांची परतफेड करावी लागणार आहे. या कर्जाच्या अनुषंगाने आवश्यकता वाटल्यास शासन हमी देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पुणे मेट्रोवरील बालाजीनगर, बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजूरी…

पुणे शहरात स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गावर बालाजीनगर व बिबवेवाडी ही दोन नवीन स्थानके उभारण्यास आणि कात्रज मेट्रो स्थानकाचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करण्यास व यासाठीच्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या खर्चास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा-१ या एकूण ३३.२८ कि.मी च्या दोन मार्गिकांचा समावेश असलेल्या प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी सुरू आहे.मार्गिका – १ पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट (लांबी १७.५३ कि.मी) (१४ स्थानके) (उत्तर-दक्षिण कॉरीडॉर) तसेच मार्गिका २: वनाज ते रामवाडी (लांबी ५५.७५ कि. मी १६ उन्नत स्थानके) (पश्चिम-पूर्व कॉरीडॉर) या मार्गांवर मेट्रो सेवा सुरु आहे. पुणे मेट्रो मार्ग-३ (हिंजवडी ते शिवाजीनगर) या २३.३ कि. मी. उन्नत लांबीच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी सार्वजनिक खासगी सहभाग तत्वावर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येत आहे.

स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो मार्गिकेबर बालाजीनगर व बिबवेवाडी येथे अतिरिक्त स्थानक उभारण्यात यावीत, अशी मागणी होत आहे. त्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून निवेदने प्राप्त झाली आहेत. तसेच, कात्रज मेट्रो स्थानक शेजारच्या पीएमपीएमएल बस स्थानकाशी जोडले जावे यासाठी त्याचे दक्षिणेकडे सुमारे ४२१ मीटरने स्थलांतरण करावे लागणार आहे. नवीन दोन मेट्रो स्थानके उभारणीमुळे आणि बोगद्याची लांबी अंदाजे ४२१ मीटर ने वाढविल्यामुळे येणाऱ्या ६८३ कोटी ११ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. यात महामेट्रोला पुणे महानगरपालिकेला २२७ कोटी ४२ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. उर्वरित आवश्यक निधीसाठी कर्ज उभारणीस व अनुषांगिक करारांना बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबईसाठी २३८ वातानुकूलित लोकल गाड्यांच्या खरेदीसाठी ४ हजार ८२६ कोटी रुपयांस मंजुरी…

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-३ व ३अ (MUTP-3 & 3A) या प्रकल्पात वातानुकूलित २३८ लोकल (उपनगरीय रेल्वे) गाड्यांची खरेदी करण्यासाठी ४ हजार ८२६ कोटी रुपयांचा निधी रेल्वे बोर्ड व राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून देण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यातील टप्पा-३ (MUTP-३) व ३अ (MUTP-३A) या प्रकल्पातील २३८ उपनगरीय रेल्वे गाड्यांची खरेदी बाह्य कर्ज घेण्याऐवजी पूर्णतः रेल्वे व राज्य शासनाच्या निधीतून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये राज्य शासनाचा ५० टक्के म्हणजेच २ हजार ४१३ कोटी रुपयांचा हिस्सा राहणार आहे. यासाठी केंद्राच्या रेल्वे बोर्डाच्या मान्यता घेण्यात येणार आहे.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पातील १३६ किलोमीटरच्या नव्या मार्गिकांच्या उभारणीस मंजुरी

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प (एमयुटीपी – ३ ब) अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित १३६.६५२ कि.मी. लांबीच्या व १४ हजार ९०७ कोटी ४७ लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांना झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या खर्चातील शासनाचा ५० टक्के म्हणजेच ७ हजार ४५३ कोटी ७३ लाख रुपयांचा आर्थिक भार उचलण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प ३ ब अंतर्गत बदलापूर-कर्जत दरम्यान तिसरी व चौथ्या रेल्वे मार्गिकांची उभारणी (३२.४६ किमी), आसनगाव कसारा दरम्यान चौथी रेल्वे मार्गिका (३४.९६६ किमी) व पनवेल ते वसई दरम्यान नवीन उपनगरीय रेल्वे कॉरिडॉर (६९.२२६ किमी) असे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पाची उभारणी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प” व “महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वेच्या जमिनीच्या विकसातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून ५० टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा म्हणून आवश्यकतेनुसार समायोजित करण्यास आणि उर्वरित निधी नागरी परिवहन निधी (UTF) मध्ये जमा करण्यात येणार आहे. याशिवाय या प्रकल्पातूनही एमयुटीपी – २ प्रमाणेच रेल्वेच्या तिकीटावर अधिभार आकारून, ही रक्कम राज्यशासनाच्या नागरी परिवहन निधी मध्ये जमा करण्यासाठी केंद्राकडे यथावकाश मागणी करण्यात येणार आहे.

पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी, चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका…

पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसऱी व चौथी उपनगरीय रेल्वे मार्गिका बांधण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळामार्फत करण्यात येईल. सुमारे ६३.८७ कि.मी. लांबीच्या व १७ स्थानके असलेल्या या प्रकल्पासाठी सुमारे ५ हजार १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा प्रकल्प पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत उभारण्यात येणार आहे.

पुणे-लोणावळा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गिका १९२७ पासून अस्तित्वात आहे. ही रेल्वे मार्गिका सन १९६० मध्ये दुहेरी रेल्वे मार्गिका करण्यात आली आहे. पुण्याच्या उपनगरांचा विस्तार झाल्यामुळे, सन १९८२ मध्ये उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली. पुणे-लोणावळा दरम्यानचे मार्ग अतिरिक्त रेल्वे वाहतूक हाताळण्यासाठी अपुरी आहेत. सध्या या विभागाची वापर क्षमता ११९ टक्के आहे. येत्या ३० वर्षात या मार्गावर २८५ टक्के भार अपेक्षित आहे. यासाठी पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसरी व चौथी मार्गिकांचे काम करणे आवश्यक आहे. सध्या कार्यान्वित असलेली मार्गिका केवळ उपनगरीय सेवेसाठी आणि ३री व ४थी मार्गिका या दूर अंतरावरील प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक रेल्वेसाठी वापरल्या जातील.या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीच्या ३० टक्के हिश्श्याची ७६५ कोटी राज्यशासनामार्फत देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा फायदा पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांना होणार आहे. प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिका व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रत्येकी २० टक्के प्रमाणे (प्रत्येकी रु. ५१०.००) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ३० टक्के (रु. ७६५.०० कोटी) निधी देणार आहे. पुणे-लोणावळा या क्षेत्रामधील मुंबई ते पुणे द्रुतगती महामार्गालगतच्या लोणावळा व तळेगाव नगरपरिषदेचे क्षेत्र वगळता मावळ तालुक्यातील ७७ गावांच्या क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधी उभारणीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे योगदान घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पास “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प” व “महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या प्रकल्पासाठी एमयुटीपी-२ प्रकल्पाप्रमाणे रेल्वेच्या तिकीटावर अधिभार आकारण्यात येणार आहे. या अधिभारातून मिळणारी रक्कम राज्य शासनाच्या नागरी परिवहन निधी (UTP) मध्ये जमा करण्यात यावी, यासाठी केंद्राकडे यथावकाश मागणीही करण्यात येणार आहे.

ठाणे ते नवी मुंबई विमानतळ उन्नत मार्ग…

ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग सिडको महामंडळामार्फत करण्यास आणि त्यासाठीच्या ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या अंमलबजावणी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

ठाणे ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उन्नत मार्ग या प्रकल्पाच्या अंदाजित ६ हजार ३६३ कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावर सिडको महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पास महत्वाकांक्षी नागरी प्रकल्प म्हणूनही घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या मार्गालगतची अतिरिक्त जमीन व्यावसायिक वापरासाठी संपादित करण्यास तसेच मार्गिकेखालील शासकीय मालकीची जमीन नाममात्र दराने सिडको महामंडळास देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता, चार ठिकाणी ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल उभारणार…

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत नागपूर शहराभोवती बाह्य वळण रस्ता (आउटर रिंग रोड) व त्यालगत चार वाहतूक बेट (ट्रक ॲण्ड बस टर्मिनल) विकसित करण्याच्या प्रकल्पास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर शहरामध्ये प्रवेश करणाऱ्या अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग, हिंगणा राज्यमार्ग, समृध्दी महामार्ग, हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्ग, उमरेड राष्ट्रीय महामार्ग, भंडारा राष्ट्रीय महामार्ग, भोपाळ राष्ट्रीय महामार्ग, काटोल राष्ट्रीय महामार्ग, जबलपूर राष्ट्रीय महामार्ग या सर्व महामार्गांना जोडणारा नागपूर शहराभोवतीचा सुमारे १४८ कि.मी. लांबीचा व १२० मी. रुंदीचा बाह्य वळण मार्ग व चार ठिकाणी ट्रक व बस टर्मिनल विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. या बाह्य वळण रस्त्यामुळे समृध्दी महामार्ग व इतर जिल्ह्यांतून नागपूरकडे येणारी तसेच नागपूर शहरातून समृध्दी महामार्गाकडे होणारी अवजड वाहतूक रहिवासी क्षेत्राच्या बाहेरून परस्पर वळविणे शक्य होणार आहे. यामुळे शहरात उद्भवत असलेले वाहतूक कोंडीचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

बाह्य वळण मार्ग, ट्रक व बस टर्मिनल प्रकल्पासाठीच्या करारांसाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सुट देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी सुसाध्यता अहवालानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी येणाऱ्या १३ हजार ७४८ कोटी रुपये एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या एकूण किंमतीपैकी भूसंपादनासाठी हुडको मार्फत ४ हजार ८०० कोटी रुपये इतके कर्ज उभारण्यास व या कर्जासाठी राज्य शासनाची हमी देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. प्रकल्पाकरिता उर्वरित आवश्यक रक्कम ८ हजार ९४८ कोटी इतका निधी राज्य शासनामार्फत अर्थसहाय्य म्हणून प्राधिकरणास उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (नवि-१) यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्त, नागपूर; व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन; आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका; जिल्हाधिकारी, नागपूर; मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर; सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सह संचालक, नगर रचना, नागपूर हे सदस्य असतील तर महानगर आयुक्त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हे सदस्य सचिव असतील.

‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय केंद्र (आयबीएफसी) उभारणाऱ…

गोधणी, लाडगांव येथील ६९२ हेक्टरवर उभारणी, साडे सहा हजार कोटींच्या कर्जास मान्यता…

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अंतर्गत हिंगणा तालुक्यातील मौजे गोधणी (रिठी) व लाडगांव (रिठी) येथील सुमारे ६९२.०६ हेक्टरवर ‘नवीन नागपूर’ अंतर्गत इंटरनॅशनल बिजनेस ॲण्ड फायनान्स सेंटर (आयबीएफसी) विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास व खर्चाच्या तरतुदीस झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते.

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून प्रकल्प उभारण्यासाठी सुसाध्यता अहवाल व त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ३ हजार कोटी रुपये व या जागेवर नवीन नागपूर विकसित करण्यासाठी अंदाजित ३ हजार ५०० कोटी असा एकूण ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पासाठी गृह निर्माण नागरी विकास महामंडळ लि. (HUDCO) कडून ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास व या कर्जास शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

नागपूर महानगर क्षेत्रामध्ये ज्ञानाधारीत उद्योगांना आकर्षित करता येईल, असे उत्पादन व सेवा क्षेत्रातील उद्योग व्यवसाय केंद्र निर्माण करणे, स्टार्टअप उभारणे, कार्पोरेट ऑफिसेस निर्माण करणे, या माध्यमातून शहराला ‘वाणिज्य केंद्र’ म्हणून विकसित करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक स्वरूपात उद्योग व्यवसाय केंद्रांना आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा, स्मार्ट युटीलीटी सोल्यूशन, प्लग अॅन्ड प्ले आणि एक खिडकी मंजुरी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. यामुळे नागपूर शहर स्मार्ट, हरित व सर्वसमावेशक कार्पोरेट शहर म्हणून नावारुपास येणार आहे. या माध्यमातून ५ लाखाहून अधिक रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.

नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरर्पोरेशन या प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून काम पाहणार आहे. हा प्रकल्प राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित केला असल्याने, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सुट देण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता…

मुंबईतील वांद्रे – पूर्व येथील उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाच्या बांधकामासाठी ३ हजार ७५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) येथे शासकीय वसाहतीतील सुमारे ३०.१६ एकरवर उच्च न्यायालयाचे नवीन संकुल उभारले जाणार आहे. याठिकाणी उच्च न्यायालयाचे हायकोर्ट रुम, न्यायाधीशांची दालने आणि अन्य अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठीची दालने, सभागृह, ग्रंथालय याशिवाय न्यायाधीशांची निवासस्थाने, प्रशस्त वाहनतळ यांसह अनेकविध आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आला असून तो वेळेत पूर्ण केला जाणार आहे.

गुंतवणूक आकर्षित करण्याबरोबरच, रोजगार संधी वाढीसाठी कामगार संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा…

कामगार हक्कांचे संरक्षण, उद्योगांसाठी कामकाज सुलभता…

कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ५४ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम १९४८ मध्ये विविध सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा यासारख्या राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.

या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररित्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर अतिकालिक (ओव्हरटाईम) मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जाते, यापासून संरक्षण मिळेल. आता ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून काम करवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. या बदलामुळे रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन, कामगार हक्कांचे संरक्षण होणार आहे. कामाच्या वेळेबाबत इतर राज्यातील तरतुदीप्रमाणे तरतूद केल्याने नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे कामगारांनाही मोबदला वेतनाच्या दुप्पट दराने मिळेल.

कारखाने अधिनियम १९४८ च्या कलम ६५ मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा ९ तासांवरून १२ तासांपर्यंत होणार आहे. कलम ५५ मधील सुधारणांमुळे कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी ५ तासानंतर ३० मिनिटे याऐवजी ६ तासापर्यंत ३० मिनिटे असा करण्यात आला आहे. कलम ५६ मध्ये सुधारणा करुन आठवड्याच्या कामाचा कार्याचा विस्तार कालावधी साडेदहा तासावरुन १२ तास करण्यात आला आहे. कलम ६५ मधील सुधारणांमुळे अतिकालिक कामाच्या तासाची मर्यादा ११५ तास प्रति तिमाही यावरुन १४४ तास प्रति तिमाही अशी करण्यात येणार आहे. अर्थात अतिकालिक कामासाठी कामगारांची लेखी संमती घेणे आवश्यक असेल, अशी कठोर तरतूद सुद्धा त्यात आहे.

याचबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा २० आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास ९ वरुन १० करणे, त्यास अनुसरुन विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱ्यांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून १२ तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी १२५ तासांवरुन १४४ तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या सुधारणांमुळे २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना नोंदी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहणार नाही. मात्र केवळ सूचनापत्रांन्वये व्यवसाय सुरु करण्याबाबत अवगत करणे आवश्यक राहील.