Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
पुणे

केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शेती व्यवसाय तोट्यात – राजू शेट्टी….

केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शेती व्यवसाय तोट्यात आलेला असून या धोरणांमुळेच कृषी क्षेत्राचा आर्थिक विकासाचा वेग उणे होत चालला आहे. यामुळे सरकारने शेतकर्यांना सरसकट सात बारा कोरा करून संपुर्ण कर्जमाफी व वीज बील माफी करावी अशी मागणी स्वाभिमान शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी पुणे येथे झालेल्या पक्षाच्या व संघटनेच्या राज्य कार्यकारीणीमध्ये केली. यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, देशातील शेती व्यवसाय तोट्यात आल्याने शेतकरी अडचणीत आला असून तोट्याच्या शेतीमुळे तो दिवसेंदिवस आर्थिक आरिष्टात सापडत चाललेला आहे. प्रधानमंत्री पिकविमा योजना, ॲग्रीकल्चर कॉरिडॉर, दिडपट हमीभाव, कृषी उत्पादन दुप्पट करणे, सौर कृषी पंप योजना, कृषी प्रक्रिया योजना, फुड पार्क यासारख्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व योजना राबवण्यात सरकार अपयशी ठरले असल्यानेच शेती क्षेत्राची वाताहत झालेली आहे. यावेळी कार्यकारणीमध्ये शेतीचे धोरण स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची आंदोलनाची व चळवळीची पुढील दिशा, लोकसभेतील आलेले अपयश, विधानसभेसाठी स्वाभिमानी पक्षाची भुमिका व संघटनात्मक बांधणी या विषयावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्यातील सर्व राज्य कार्यकारीणी सदस्य, जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते.पुणे येथील मराठा क्रांतीमोर्चाच्या पुजा झोळ यांचेसह ६० हून अधिक तरूणांनी स्वाभिमानी युवा आघाडीत प्रवेश केला. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश पोफळे, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर, ज्येष्ठ नेते दशरथ सावंत, युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले, अमोल हिप्परगे, युवती आघाडी प्रदेशाध्यक्ष पुजा मोरे महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्ष रसिका ढगे, प्रा. जालंदर पाटील, कोषाध्यक्ष बापूसाहेब कारंडे यांचेसह सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. या राज्य कार्यकारीणीतील ठराव पुढीलप्रमाणे करण्यात आले असून एकमताने या ठरावांना मंजूरी देण्यात आली आहे. १) महाराष्ट्राचा कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वेग उणे ८ टक्के इतका खालावलेला आहे. शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी विनाअट सरसकट सात बारा कोरा व शेतीचे संपुर्ण वीज बील माफ करून नव्याने सुरवात करण्याची गरज आहे म्हणून शासनाने कर्जमाफी व वीज बील माफी हे दोन्ही निर्णय त्वरित घ्यावे. २) खरीपाच्या पेरण्या संपत आल्या तरी अद्यापही केंद्रसरकारने खरीपाचे हमीभाव जाहीर केलेचे दिसून येत नाही यावरून सरकारची शेतीक्षेत्राबद्दलची अनास्था दिसून येते. यामुळे केंद्रसरकारने तात्काळ स्वामिनाथन यांच्या सुत्रानुसार हमीभाव जाहीर करावा. ३) तसेच दुष्काळ हाच निकष धरून ज्या जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेला आहे त्या जिल्ह्यातील पिकविमा भरणा केलेल्या शेतकर्यांना पिकविम्याची जोखीम रक्कम तात्काळ द्यावे. ४) २० जुलैच्या आत महाराष्ट्रातील सर्व शेतकर्यांना खरीपासाठी तातडीने पिककर्ज उपलब्ध करून देण्यास बॅंकाना आदेश द्यावेत व ज्याठिकाणी पिककर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असतील त्याठिकाणी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून शेतकर्यांना पिककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. ५) सतिश सुंदरराव सोनवणे मु. पो. आदेगांव ता. माजलगांव जि. बीड या शेतकर्यांने लोकमंगल माऊली शुगर इंडस्ट्रीज या साखर कारखान्यास ऊस पुरविला होता अनेक हेलपाटे घालूनही ऊस बिल मिळाले नाही म्हणून त्या शेतकर्यांने चिट्टी लिहून आत्महत्या केली आहे. हा कारखाना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कुटुंबियांचा आहे म्हणून पोलिसांनी कारखान्याच्या व्यवस्थापनावर गुन्हा दाखल करणे टाळले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री यांनी संबधिताच्या वर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत व नैतिक जबाबदारी स्विकारून सुभाष देशमुख यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. ६) राज्यशासनाने दुधाच्या प्लॅस्टीक बंदीचा फेरविचार करावा यामुळे शेतकरी व ग्राहक या दोघांचे नुकसान होणार आहे. ७) केंद्रसरकारने कांद्याचे निर्यात प्रोत्साहन बंद केल्याने कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ४०० रूपयाने कोसळले आहेत. तेंव्हा केंद्राने ताबडतोब निर्यात अनुदान चालू करावे. ८) स्वाभिमानी पक्षाने ४९ जागांवर विधानसभा निवडणुका लढविण्याचे एकमताने ठरले.

Related Articles

Close