Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
पालघर

पालघर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती बनल्या भ्रष्टाचाराचे कुरण….

आदिवासी केंद्रबिंदू मानून निर्माण केलेल्या पालघर जिल्हयातील आदिवासी तालुक्यांमधील ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. जव्हार तालुक्यातील शौचालय निधी हडपल्याप्रकरणी शरद डोके या ग्रामसेवकास निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच दहा ग्रामपंचायतींची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी दिले आहेत. याच पध्दतीने अन्य आदिवासी तालुक्यांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी पुढे येत असल्याने, जिल्हयातील आदिवासी तालुक्यांमध्ये ग्रामपंचायती भ्रष्टाचाराचे कुरण बनत आहेत. वस्तूनिष्ठ चौकशी झाल्यास मोठा भ्रष्टाचार बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गावाचा विकास करण्यासाठी, गावगाड्याचा कारभार पाहणार्या , ग्रामपंचायतीला थेट निधी देण्याचे धोरण शासनाने आखले आहे. त्यातच पेसा कायदा पालघर जिल्ह्याला लागू झाल्याने, ग्रामपंचायतीच्या अधिकारात अधिकच वाढ झाली आहे. त्यानुसार 5 टक्के निधी, 14 वा वित्त आयोग, जनसुविधेचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा होतो. त्याचबरोबर शौचालय बांधकाम व दुरूस्ती, विहीर, रस्ते, वृक्ष लागवड अंगणवाडी, बालवाडी बांधकाम व दुरूस्ती आदी कामे ग्रामपंचायती द्वारे केली जातात. त्यासाठी शासन आणि जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध करून दिला जातो आहे. दरम्यान, बहुतांश आदिवासी तालुक्यांमधील सरपंच हे निरक्षर अथवा कायद्याची माहिती नसल्याने अज्ञानी आहेत. त्याचाच फायदा घेत, काही ग्रामसेवकांनी भ्रष्ट कारभार करून, आदिवासींच्या विकासाचा निधी लाटल्याच्या घटना चव्हाटय़ावर आल्या आहेत. तर काही ठिकाणी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांनी संगनमताने भ्रष्ट कारभार करून आदिवासींचा विकास निधी हडपल्याच्या तक्रारी जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, वाडा, तलासरी आणि डहाणू व पालघर तालुक्यातुन पुढे आल्या आहेत. प्रामुख्याने जव्हार तालुक्यातील वावर, रायतळे, कौलाळे, किरमीरा, दाभलोन, डेंगाचीमेट, धानोशी आणि कासटवाडी अशा एकूण 10 ग्रामपंचायतीमध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी आल्यामुळे त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले असून शौचालायाचा निधी हडपल्याप्रकरणी शरद डोके या ग्रामसेवकास मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी निलंबित केले आहे. तथापि, जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमधील ग्रामपंचायतीद्वारे केल्या जाणाऱ्या विकास कामे तसेच वस्तू खरेदींची वस्तूनिष्ठ चौकशी केल्यास मोठा गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. तसेच 3 लाखा पुढील वस्तू खरेदी ही ई निवीदा प्रक्रियेने होणे अपेक्षित असतांना अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये नियमांना फाट्यावर मारून मर्जीतील व्यापारींना हाताशी धरून वस्तू खरेदी केल्याचा आरोप आदिवासी संघटनांनी केला आहे. पालघर जिल्हा परिषदेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा वरदहस्त असल्याने, जिल्हयातील ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक भ्रष्टाचार करण्यासाठी निर्ढावले आहेत. तसेच संबंधित अधिकारी ही या गैरव्यवहारात सामील असल्याचा आरोप आदिवासी संघर्ष समितीचे सचिव नामदेव खिरारी यांनी केला आहे.

Related Articles

Close